निर्भीड । निरपेक्ष । बेधडक
भाग - ९ राज्यघटना: राज्यघटना एक उच्चतम कायद्यात्मक दस्तावेज आहे. राज्यघटनेचा हेतू राष्ट्र संस्था चालविण्यासाठी आदर्श मौलिक नियमांची निश्चिती करणे आहे. हेतूप्रमाणे राज्यघटना संक्षिप्त असणे गरजेचे आहे. राज्यघटना जितकी लांबलचक असेल तितके जास्त मतभेद उद्भवतील आणि दुरुस्तीची गरज भासेल. अशाप्रकारे राज्यघटनेचे आदर नष्ट होईल. दीर्घता आणि किचकटपणामुळे केवळ घटनातज्ञच घटनेची माहिती राखतील, सामान्य जनता लांबलचक… Continue reading घटनेत सुधारणा काळाची गरज
भाग - ८ समान नागरी कायद्याचा मसुदा कोठे आहे? समान नागरी कायदा खरे पाहता भारताचे सपाटीकरण असेल. परिणामतः भारताची विविधता या कायद्याने संपुष्टात येईल. परंतु थोडा व्यापक दृष्टीकोन ठेऊन आपण समान नागरी कायद्याची संकल्पना मान्य जरी केली तरी एक मुलभूत प्रश्न आपल्यासमोर उभा राहतो ज्याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. तो प्रश्न म्हणजे समान नागरी कायदा… Continue reading समान नागरी कायद्याबद्दल काही मुलभूत प्रश्न
भाग - 7 काय देशात केवळ मुस्लिमांनाच वयक्तिक कायदा आहे? देशात वयक्तिक कायदे राज्यनिहाय भिन्न आहेत. राज्यांचे व्यक्तिगत कायदे जात, धर्म, संस्कृती आणि परंपरानिहाय बदलतात. दक्षिण भारतातील हिंदूंना आपल्या सख्ख्या बहिणीच्या मुलीशी विवाह करण्यास कायद्याने परवानगी देण्यात आली आहे. तर उत्तर भारतातील हिंदू समाजाला हे मान्य नाही. गोव्यात एक हिंदू व्यक्तीला पत्नीपासून पत्नीच्या वयाच्या २५… Continue reading समान नागरी कायदा कशासाठी?
भाग - ६ भारतीय राज्यघटना आणि कलम ४४: राज्यघटनेतील क्र ४ चे कोष्टक शासकीय धोरणांचे मार्गदर्शक नियम असून याच्या कलम ४४ मध्ये The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India असा उल्लेख करण्यात आला आहे. म्हणजे भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा प्राप्त व्हावा, यासाठी… Continue reading समान नागरी कायदा आणि सुप्रीम कोर्ट
भाग - ५ समान नागरी कायद्याच्या मागणीच्या पडद्यामागे लपून मुस्लिमविरोधी वातावरण निर्मिती करणाऱ्या मानसिकतेला 'घरचा आहेर'...! मुस्लीमविरोधी मानसिकता निर्माण करण्यासाठी, मुस्लीम कसे राष्ट्रद्रोही असतात, घटनाविरोधी असतात वगैरे म्हणून समाजात विष पेरणाऱ्या धर्मांध शक्तींनी जरा लक्ष देऊन खालील भाग वाचायलाच हवा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माझी सरसंघचालक गोळवलकरांनी २० ऑगस्ट १९७२ रोजी दिल्लीत दीनदयाळ संशोधन केंद्राचे उद्घाटन… Continue reading समान नागरी कायदा आणि गोळवलकर
भाग - ४ भारतीय राज्यघटना: भारतीय राज्यघटना जगातील लांबलचक राज्यघटनेपैकी एक असून आपल्या राज्यघटनेत २२ कोष्टकांसह ३९५ कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. राज्यघटना अंतिम शब्द नसून १९४९ पासून आजपर्येंत जवळपास १०१ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. आपल्या राज्यघटनेत असलेल्या २२ कोष्टकांपैकी क्र. ३ चे कोष्टक नागरिकांचे मूलभूत हक्क निर्धारित करणारे आहे. घटनेच्या कोणत्याही कलमावर चर्चा करताना, नवीन… Continue reading समान नागरी कायद्याची संवैधानिकता
भाग - ३ समान नागरी कायदा म्हणजे काय? बऱ्याचजणांना गैरसमज आहे की समान नागरी कायदा म्हणजे मुस्लीम समाजाला ‘मुस्लीम’ असल्यामुळे देण्यात आलेली कायद्यात्मक सूट संपविणे. मुस्लीम समाजाचे ‘मुस्लीम’ असणे त्यांना कायद्याच्या कचाट्यातून सोडविते. अशाप्रकारे न्याय देताना धर्माच्या आधारावर भेद केला जातो. म्हणून न्याय करण्यासाठी ‘समान नागरी कायदा’ असलाच पाहिजे. वास्तविक पाहता ‘समान नागरी कायद्याच्या’ गोंडस… Continue reading समान नागरी कायदा म्हणजे काय रे भाऊ?
भाग - २ भारत आणि घटनात्मक तरतुदी: समान नागरी कायद्याची चर्चा करताना सर्वप्रथम कायदे कशाप्रकारचे असतात हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. कायदे दोन प्रकारचे असतात. फौजदारी कायदे (Criminal Laws) आणि दिवाणी कायदे(Civil Laws). दिवाणी कायद्यांमध्ये एक छोटासा भाग असतो व्यक्तिगत बाबींशी निगडीत, तो भाग म्हणजे व्यक्तिगत कायदे (Personal Laws). फौजदारी कायदे आणि दिवाणी कायदे यामध्ये… Continue reading कायद्यांची ओळख
भाग - १ मुस्लीम कायद्याची तोंडओळख: समान नागरी कायद्याबद्दल चर्चा करताना सर्वप्रथम मुस्लीम कायद्याबद्दल तत्वत: माहिती असणे आवश्यक आहे. किमान मुस्लीम कायद्याची तोंडओळख तरी असायला हवी. अन्यथा आपण या विषयावर कितीही चर्चा केली आणि आपल्याला सार्क मुद्दे पटले तरीही आपल्या मनात मुस्लीम कायद्याबद्दल द्वेष आणि तिरस्काराची भावना शिल्लक राहतेच. कारण मुस्लीम कायदा रानटी आणि क्रूर… Continue reading पार्श्वभूमी
सडेतोड 